सुविवि- सीओडी की बैठक विवि के सीसीटीवी कैमरों को पुलिस अभय कमांड कंट्रोल सेंटर से जोड़ने का निर्णय

सुविवि- सीओडी की बैठक
विवि के सीसीटीवी कैमरों को पुलिस अभय कमांड कंट्रोल सेंटर से जोड़ने का निर्णय


उदयपुर। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में काउंसिल ऑफ़ डीन्स (सीओडी)की बैठक शनिवार को कुलपति प्रोफ़ेसर बी पी सारस्वत की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
बैठक में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक, वित्तीय, शैक्षणिक और सुरक्षा संबंधी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई और अधिकांश प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी गई।
विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉ कुंजन आचार्य ने बताया कि बैठक में परीक्षा संबंधी कार्यों को और मज़बूत बनाने और हाल ही में कुछ प्रश्न पत्रों में मिली गड़बड़ियों पर ठोस कार्रवाई करने का निर्णय किया गया। इसके साथ ही समय पर परीक्षाएं हो और समय पर सारी परिणाम घोषित हो इसके लिए भी उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। परीक्षा गोपनीय कार्यों के लिए दो बोलरो वाहन खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। एस्टेट कार्यालय को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए सिविल एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों के साथ-साथ तकनीकी श्रमिकों की आवश्यकता को भी मान्यता दी गई। आईआईएम उदयपुर द्वारा छोड़े गए इन्वेंटरी के विरुद्ध 21 लाख 93 हजार 669 रुपये की बकाया राशि के भुगतान के मामले पर भी निर्णय लिया गया। गोल्डन जुबली गेस्ट हाउस की नई दरों को मंजूरी दे दी गई, जिससे विश्वविद्यालय को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विश्वविद्यालय के सीसीटीवी कैमरों को राजस्थान पुलिस के अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ने के प्रस्ताव को भी बैठक में पास कर दिया गया। जेआरएफ/नेट शोधार्थियों को गैर-अनुसंधान गतिविधियों में शामिल करने संबंधी पत्र पर विचार हुआ तथा आईटीईपी संस्थानों को बm एनओसी जारी करने के मामले के नियमों को यथावत रखा गया। कोडेस्ट/फ्रेशर्स पार्टी आयोजन और एसएफएबी कंसल्टेंट द्वारा ली गई क्लासेस के मामले पर भी उचित निर्णय लिए गए।
बैठक में गेस्ट हाउस सुविधाओं को सरकारी दरों पर उपलब्ध कराने के अनुरोध को मंजूरी मिली। विश्वविद्यालय के एसयूएमएस डेटा की समीक्षा करने और एम.एससी. माइक्रोबायोलॉजी कार्यक्रम में सामान्य फीस वाली सीटें शुरू करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। पिछले बैठक के मिनट्स की पुष्टि के साथ ही विभिन्न विभागों और पुलिस महानिदेशक के पत्रों पर चर्चा हुई।