सांसद गरासिया के प्रश्न पर जवाब: देश के छोटे शहरों और दूरस्थ क्षेत्रों को सस्ती हवाई सेवाओं से जोड़ने के लिए उड़ान योजना का विस्तार राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने मांगी थी जानकारी

सांसद गरासिया के प्रश्न पर जवाब: देश के छोटे शहरों और दूरस्थ क्षेत्रों को सस्ती हवाई सेवाओं से जोड़ने के लिए उड़ान योजना का विस्तार
राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने मांगी थी जानकारी

उदयपुर। भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय ने राज्यसभा में जानकारी दी कि देश के टियर-2 और टियर-3 शहरों तथा दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने के लिए उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना का विस्तार किया जा रहा है।
राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया द्वारा भारत सरकार नागर विमानन मंत्रालय से उड़ान योजना क्षेत्रीय हवाई संपर्क का विस्तार के संबध में पुछे गये राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न के उत्तर में नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उड़ान योजना क्षेत्रीय हवाई संपर्क का विस्तार किया जा रहा है। सरकार ने अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। संशोधित उड़ान योजना के तहत 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा। पर्वतीय, आकांक्षी और पूर्वाेत्तर क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों को भी सहायता दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि नीति आयोग के डीएमईओ द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययन (2023-24) में स्पष्ट लक्ष्यों की आवश्यकता, बेहतर मार्ग चयन, पर्याप्त वित्त पोषण, क्षमता निर्माण और राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मजबूत समन्वय पर बल दिया गया। अध्ययन में पाया गया कि व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) मार्गों की प्रारंभिक व्यवहार्यता को सहायता प्रदान करता है, जबकि दीर्घकालिक स्थिरता यात्री मांग, मार्ग चयन, एयरलाइन दक्षता और अवसंरचना पर निर्भर करती है।
बाद के चरणों में मार्ग युक्तिकरण, वीजीएफ कार्यकाल सीमा, बाजार संचालित बोली प्रक्रिया और हितधारक समन्वय जैसे उपाय शामिल किए गए है।
बोकारो हवाईअड्डे को उड़ान योजना के अंतर्गत आरसीएस उड़ान परिचालन के लिए विकसित करने हेतु 80.03 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसमें से 78.50 करोड़ रुपये पहले ही अवसंरचना विकास पर खर्च किए जा चुके हैं। विनियामक अनुपालनों के पूरा होने के बाद हवाईअड्डे को लाइसेंस प्रदान किया जाएगा।