राजस्थान के राज्य विश्वविद्यालयों में गहराता पेंशन संकट: पेंशनर्स वेलफेयर सोसाइटी ने प्रधानमंत्री से की हस्तक्षेप की मांग

राजस्थान के राज्य विश्वविद्यालयों में गहराता पेंशन संकट: पेंशनर्स वेलफेयर सोसाइटी ने प्रधानमंत्री से की हस्तक्षेप की मांग

उदयपुर जनतंत्र की आवाज।
MPUATपेंशनर्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ. एस.के. भटनागर ने राजस्थान के राज्य विश्वविद्यालयों, विशेषकर कृषि विश्वविद्यालयों के हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों की दयनीय स्थिति पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भेजा है। उपाध्यक्ष डॉ. पी.सी. कंठालिया ने स्पष्ट किया कि पेंशन कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है। उन्होंने सरकार से इस मानवीय समस्या पर त्वरित, संवेदनशील और न्यायसंगत निर्णय लेने की अपील की है।
पेंशन संकट के मुख्य बिंदु:
बजट का नगण्य हिस्सा: राजस्थान सरकार का वार्षिक बजट 2026-27 लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये का है। इसकी तुलना में 8,000 पेंशनर्स के लिए आवश्यक 550 करोड़ रुपये का वार्षिक भार बजट का मात्र 0.16% है।
आर्थिक विवशता: स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर जैसे संस्थानों में पिछले 22 महीनों से पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है। बजट की कमी के कारण MPUAT, उदयपुर जैसे संस्थानों को पेंशन चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचने तक की नौबत आ गई है।
नीतिगत असमानता: जहाँ नगर निगम और UIT जैसे निकायों को सीधे सरकारी खाते से नियमित पेंशन दी जा रही है, वहीं विश्वविद्यालयों को उनके अपने 'पेंशन फंड' के भरोसे छोड़ दिया गया है, जो अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है।
सोसाइटी की प्रमुख माँगें:
विश्वविद्यालय कर्मचारियों की पेंशन का भुगतान सीधे राज्य ट्रेजरी से सुनिश्चित किया जाए।