आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न

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​अलवर | 26 फरवरी, 2026
​राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं श्री अनंत भण्डारी (अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला व सेशन न्यायाधीश, अलवर) के दिशा-निर्देशानुसार आज एक विशेष समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक वर्ष 2026 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन हेतु श्री मोहनलाल सोनी (सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर) की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
​बैठक के मुख्य बिंदु:
​सुलह से समाधान: सचिव श्री मोहनलाल सोनी ने "सुलह-समझौते से न्याय" की अवधारणा पर जोर देते हुए कहा कि लोक अदालत आपसी सहमति से विवाद निपटाने का सबसे सशक्त माध्यम है।
​यातायात प्रकरणों पर फोकस: बैठक में सुश्री रितिका अग्रवाल (अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 03, अलवर) एवं श्री संजय (उप निरीक्षक, यातायात पुलिस) के साथ एमवी एक्ट (MV Act) से संबंधित राजीनामा योग्य लंबित प्रकरणों पर चर्चा की गई।
​त्वरित राहत: अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक संख्या में लंबित मामलों को चिन्हित कर उन्हें लोक अदालत के लिए रेफर किया जाए, ताकि पक्षकारों को पुराने विवादों से त्वरित और अंतिम राहत मिल सके।
​"लोक अदालत से न केवल न्यायालयों का कार्यभार कम होता है, बल्कि आमजन को सस्ता और सुलभ न्याय भी सुनिश्चित होता है। हमारा लक्ष्य है कि विभागों के बीच बेहतर समन्वय से इस 'न्याय के महापर्व' का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुँचे।"
— श्री मोहनलाल सोनी, सचिव (डीएलएसए)
​सचिव ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए ताकि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की जा सके।