आदिवासी क्षेत्रों व लोगों को उद्योग से जोडने, लोन देने व पर्यटन को बढाने के लिए सरकार की कई योजनाएं : केंद्रीय राज्य मंत्री

आदिवासी क्षेत्रों व लोगों को उद्योग से जोडने, लोन देने व पर्यटन को बढाने के लिए सरकार की कई योजनाएं : केंद्रीय राज्य मंत्री

-राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया द्वारा पूछे गए प्रश्न पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने दी जानकारी

उदयपुर। आदिवासी क्षेत्रों व वहां के लोगों को उद्योग से जोडने, उनके द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों की मार्केटिंग व बिक्री करने तथा आदिवासी क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार कई योजनाओं चला रही है। आदिवासी लोगों को सुलभ ऋण सुविधा के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। सावधि ऋण योजना, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, स्वयं सहायता समूहों के लिए लघु ऋण योजना और आदिवासी शिक्षा ऋण योजना शामिल हैं। राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया द्वारा जनजाति कार्य मंत्रालय से जनजातीय उद्यमिता और विकसित भारत के संबध में पूछे गये राज्य सभा अतारांकित प्रश्न के उत्तर में जनजाति राज्य मंत्री दुर्गादास उड़के ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि जनजातीय उद्यमिता और विकसित भारत के संबंध में सरकार काम कर रही है। जनजातीय उद्यमिता के लिए रियायती ऋण दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत 56,944 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की है। आदि महोत्सव और ई-कॉमर्स विस्तार की भी योजना है। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के अंतर्गत टाइफेड द्वारा आयोजित आदि महोत्सव जनजातीय कारीगरों को उत्पादों की बिक्री और संस्कृति प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करता है। फरवरी 2026 तक 2 आदि महोत्सव आयोजित किए गए।
पिछले तीन वर्षों में 11 महोत्सव आयोजित हुए। टाइफेड ने अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को जून 2025 में पुनः लॉन्च किया, जिस पर वर्तमान में लगभग 6,000 उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, 1,339 जनजातीय उत्पाद ओएनडीसी पर जोड़े गए हैं।
केंद्रीय राजय मंत्री ने बताया कि जनजातीय पर्यटन (होमस्टे) पहल की गई है। प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत जनजातीय होमस्टे को बढ़ावा दिया है। योजना के अंतर्गत 30 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 नए जनजातीय होमस्टे के निर्माण के लिए प्रति इकाई 5 लाख रुपये तक, नवीनीकरण के लिए 3 लाख रुपये तक और ग्राम समुदाय की आवश्यकता के लिए 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी।