जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर द्वारा एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक का आयोजन किया गया।

माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार “Nalsa Scheme on Access to Justice for Victims of Human-Wildlife Conflict (HWC) 2025” के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आज श्री मोहनलाल सोनी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर द्वारा एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मानव-वन्यजीव संघर्ष (Human-Wildlife Conflict) की अवधारणा, उसके कारणों तथा वर्तमान परिदृश्य में बढ़ती घटनाओं के संदर्भ में विधिक एवं संस्थागत ढांचे पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक के दौरान ऐसे प्रकरणों में पीड़ितों को शीघ्र एवं प्रभावी राहत उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित मुआवजा प्रक्रिया, आवश्यक प्रशासनिक सहयोग तथा निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही यह भी विचार-विमर्श किया गया कि मानव-वन्यजीव संघर्ष से प्रभावित व्यक्तियों को समयबद्ध मुआवजा दिलाने के लिए विभिन्न विभागों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए तथा पीड़ितों को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए ग्राम स्तर तक व्यापक जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएं।

इसके अतिरिक्त, समुदाय की सहभागिता बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर त्वरित सूचना तंत्र विकसित करने एवं संवेदनशील क्षेत्रों में रोकथाम संबंधी उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

बैठक में श्री योगेश दरवा, एसीएफ, अलवर, सुश्री इंदु, सीओ, थानागाजी, श्री देशराज, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अलवर तथा श्री अशोक शर्मा, तहसीलदार, अलवर सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।