राजस्थान सरकार के ग्रामीण सेवा शिविरों की सार्थकता पर कलंक

राजस्थान सरकार के ग्रामीण सेवा शिविरों की सार्थकता पर कलंक -- कैलाश चंद्र कौशिक जयपुर । मुख्य मंत्री जी के ग्रामीण सेवा शिविरों में शिथिलता और वरिष्ठ अधिकारियो के आदेशों के उल्लंघनों की छाप स्पष्ट नजर आती है ? जिला सवाई माधोपुर की पंचायत समिति, खंडार के अधीनस्थ कार्यालय ग्राम पंचायत, बालेर प्रशासक के आदेश की मूल प्रतियां क्रमांक 1-5 दिनांक 01/ अप्रेल /2026 रजिस्ट्री डाक से प्रस्तुत रहीं । पुन: पुन: स्मरण पत्र और आवश्यक डॉक्यूमेंट भी रजिस्ट्रीयों से भेजे गए । इन्हें डाक एक ही कार्यालय में समय पर नहीं मिल पाती हैं ऐसा क्या है? जिनमें सिर्फ (counter signature) *प्रति हस्ताक्षर* होने थे। यह मूल कॉपीयां प्रस्तुत, आज तक प्रति हस्ताक्षरित होकर प्राप्त नहीं हुई हैं ? अभी तक पेंडेंसी यथावत है ,कैसा समाधान है ? वरिष्ठ पत्रकार कैलाश चंद्र कौशिक को आज तक कार्यालय पंचायत समिति खंडार और उप खंड अधिकारी के यहाँ से कोई समाधान नहीं हुआ ? ग्रामीण सेवा शिविर 2026 आ कर चला गया परंतु समस्या जस की तस बनी हुई है। कैसे समाधान होंगे, गरीब जनता के कार्य, क्या आधे अधूरे ही पड़े रहेंगे, फिर सरकारी कैंपों की उपयोगिता मात्र सांख्यिकी मात्र है । राज्य सरकार की बड़ी खर्च राशि और समय व्यर्थ रहे हैं ? जिला कलेक्टर भी औपचारिक खाना पूर्ति ही करते आ रहे हैं ? ऐसे कैंपों की सार्थकता पर सवाल खड़े होते हैं ?